इस योजना के अंतर्गत आवेदक को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए ₹5000 प्रति मेगावाट तथा जीएसटी की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान प्रबंध निर्देशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। आवेदन करने के लिए 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के लिए आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार है।
| मेगा वाट | आवेदन शुल्क |
|---|---|
| 0.5 मेगावाट | ₹ 2500+ जीएसटी |
| 1 मेगावाट | ₹5000 + जीएसटी |
| 1.5 मेगावाट | ₹7500+ जीएसटी |
| 2 मेगावाट | ₹10000+ जीएसटी |
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना कृषकों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह “किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान” का संक्षिप्त रूप है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि भूमि पर सोलर पंप, सोलर पैनल, और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य कृषि और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए कृषकों को एक दृढ़ और सतत ऊर्जा स्रोत प्रदान करके उनकी आय को बढ़ाना है, साथ ही देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।कुसुम योजना से एक स्थायी और लगातार आमदनी का स्रोत खुलेगा। ऐसा अनुमान है कि यदि किसान द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर डेवलपर/सीपीएसयू द्वारा संयंत्र स्थापित किया जाएगा तो किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 25,000 रु. तक की आमदनी होगी और यदि वे बैंक से ऋण लेकर स्वयं संयंत्र लगाते हैं तो प्रति वर्ष प्रति एकड़ 65,000 रु. तक की आमदनी होगी।